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  • 2021 तक 117 अरब डालर हो सकता है भारत-अफ्रीका व्यापार
    PUBLISHED : Jul 24 , 8:59 AM


  • नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार मजबूत होते आर्थिक संबंधों व व्यापार अवसरों के चलते भारत का अफ्रीकी देशों के साथ कारोबार 2020-21 तक बढ़कर 117 अरब डालर हो सकता है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है.
    इसके अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप को भारतीय निर्यात 2020-21 में बढ़कर 70 अरब डालर हो सकता है जो कि 2015 में 24 अरब डालर था. इसी तरह अफ्रीका से आयात भी 2021-22 तक बढ़कर 47 अरब डालर होने की उम्मीद है जो कि 2015-16 में 27 अरब डालर था.
    पीएचडी चैंबर के अध्यक्ष गोपाल जीवराजका ने कहा, भारत ने पांच साल की अवधि में अफ्रीका में विकास परियोजनाओं के लिए 10 अरब डालर की ऋण सुविधा के जरिए अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है. उन्होंने कहा आने वाले वर्षों में अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ उत्पादों के विविधिकरण तथा विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
    एजेंसी

  • जियो का धमाका! आज लॉन्च हो सकता है 500 रुपये का 4जी फीचर फोन, ये हो सकते हैं फीचर्स
    PUBLISHED : Jul 21 , 8:21 AM


  • भारतीय टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पिछले साल मुफ्त में 4जी डाटा देकर पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। अब कंपनी 4जी फीचर फोन लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपये के आसपास हो सकती है।

    रिलांयस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नेतृत्व में गुरुवार को होने वाली कंपनी की एजीएम बैठक में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। यह बैठक कल (21 जुलाई) सुबह 11 बजे शुरू होगी।
    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जियो 4जी VoLte फोन बिना टचस्क्रीन के एक फीचर फोन होगा। इसमें इंटरनेट टीदरिंग, वीडियो कॉलिंग आदि जैसे फीचर्स होंगे। बताया जा रहा है कि यह फोन 2.4 इंच के डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है।

    फोन में 512 एमबी रैम, 4जीबी इंटरनल स्टोरेज  आदि होगा। वहीं रियर कैमरा 2 एमपी और फ्रंट कैमरा वीजीए हो सकता है। रिपोर्ट की मानें तो कंपनी फोन में 2000 एमएएच की बैटरी हो सकती है।
    मीडिया में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो  4जी फीचर फोन में रेडियो, ब्लूटूथ आदि जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई अहम फीचर्स के होने की बात की जा रही है।

  • जनधन खातों में जमाराशि 64,564 करोड़ तक पहुंची, पिछले सात माह में जमा हुए 311.93 करोड़
    PUBLISHED : Jul 17 , 9:21 AM



  • नई दिल्ली: सरकारी आंकड़ों के अनुसार जन धन खातों में जमा राशि 64,564 करोड़ रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गयी है और इसमें से 300 करोड़ रुपए तो नोटबंदी के पहले सात महीने में ही जमा किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में एक समझी जाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन की प्रमुख पहल है. इसका उद्देश्य अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाना है. इस योजना के तहत शून्य शेष सुविधा वाले खाते खोले जाते हैं.

    एक आरटीआई आवेदन पर वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. इसके अनुसार 14 जून, 2017 तक 28.9 करोड़ जनधन खाते थे. इनमें से 23.27 करोड़ खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, जबकि 4.7 करोड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और 92.7 लाख निजी बैंकों में हैं. मंत्रालय का कहना है कि इन खातों में कुल 64,564 करोड़ रुपये जमा है. उनमें 50,800 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जनधन खातों में हैं, जबकि 11,683.42 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 2,080.62 करोड़ रुपये निजी बैंकों में हैं.

    सोलह नवंबर, 2016 तक इस योजना के तहत 25.58 करोड करोड़ खाते खुलवाए गए थे जिनमें 64,252.15 करोड़ रुपये थे. वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी. यानी सोलह नवंबर, 2016 से लेकर 14 जून, 2017 के बीच करीब 311.93 करोड़ रुपये जमा कराये गये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपये के मौजूदा नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की थी.
    ज़ी न्यूज़ डेस्क

  • रेलवे का नया एप Saarthi लांच, पाएं टिकट, टैक्‍सी और टूर प्‍लान!
    PUBLISHED : Jul 16 , 9:54 AM



  • नई दिल्ली: रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप को भारतीय रेलवे ने तैयार किया है. इस ऐप से रेल यात्रियों की सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं.

    इस ऐप में टिकट बुकिंग, इंक्वायरी से लेकर फ्लाइट बुकिंग और खाना ऑर्डर करने तक की सर्विसेज मिलेंगी. इससे पहले यात्रियों को अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग ऐप यूज करने पड़ते थे. ऐप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

    सारथी एक ऐसा ऐप जो रेलवे से जुड़ी तमाम सेवाओं में काम आएगा

    सारथी एक ऐसा ऐप है जिससे आप रेल टिकट बुक करा पाएंगे, पूछताछ कर पाएंगे और शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे. इस ऐप के लॉन्च के साथ ही अब आप रेलवे से जुड़ी हर तरह की बुकिंग कर पाएंगे.इससे टिकट, खाना, टैक्सी, कुली, वेटिंग रूम, व्हील चेयर और irctc एयर बुकिंग भी कर सकते हैं.

    इसी ऐप पर आप अपना PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, लाइव ट्रेन स्टेटस भी आप इस ऐप पर देख सकते हैं. इतना ही नहीं अब आपको अलग से 182 हेल्पलाइन पर फोन करने की जरूरत नहीं है. सुरक्षा से जुड़े किसी भी विषय के लिए आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

    इसी तरह जिन सामान्य शिकायतों के लिए आप 138 नंबर को डायल करते थे. उनके लिए भी आप इस ऐप से मदद ले सकते हैं. खास बात ये है कि इस इस ऐप के जरिए आप अनारक्षित कैटेगरी के टिकट भी बुक कर सकते हैं.

    रेलवे को उम्मीद है कि इस डिजिटल पहल से टिकट काउंटर पर भीड़ कम होगी. शुरुआत में सारथी को एंड्रॉएड प्लेटफार्म पर लॉन्च किया गया है. लेकिन जल्द ही इसे windows और iOS पर भी लॉन्च किया जाएगा.

     
    ज़ी न्यूज़ डेस्क

  • खुशखबरी : SBI ने इस शुल्‍क में की 75 फीसदी कटौती, कल से मिलेगा फायदा
    PUBLISHED : Jul 14 , 8:58 AM



  • नई दिल्ली : यदि आपका एसबीआई (SBI) में अकाउंट हैं तो यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. जी हां, स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. दरअसल बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है.
    डिजिटल भुगतान को दिया जाएगा बढ़ावा

    डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्‍यम से पैसे ट्रांसफर करने वाले शुल्क में 75 प्रतिशत तक की कटौती की है. शुल्‍कों में यह कमी शनिवार से लागू होगी. बैंक की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि इससे उसके 5.27 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा. बयान में कहा गया है कि शुल्कों में यह कटौती बैंक द्वारा दी जा रही इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) और मोबाइल बैंकिंग (एमबी) सेवाओं के जरिए किए जाने वाले लेनदेन पर लागू होगी.
    शुल्क कटौती 15 जुलाई से लागू

    बैंक की यह शुल्क कटौती 15 जुलाई से लागू होगी. इसके लिए बैंक ने संशोधित एनईएफटी और आरटीजीएस शुल्क जारी किए हैं. संशोधित शुल्कों के अनुसार 10,000 रुपये तक के कोष के हस्तांतरण पर एनईएफटी शुल्क दो रुपये से घटाकर एक रुपये कर दिया गया है. एक लाख रुपये तक के हस्तांतरण पर दो रुपये का शुल्क लगेगा. इसी तरह एक से दो लाख रुपये तक के हस्तांतरण पर एनईएफटी शुल्क मौजूदा 12 रुपये से घटाकर तीन रुपये किया गया है. वहीं दो लाख रुपये से अधिक के कोष हस्तांतरण पर यह शुल्क पांच रुपये होगा. अभी तक यह 20 रुपये था.
    सभी नए शुल्कों पर 18 प्रतिशत जीएसटी

    वहीं आरटीजीएस लेनदेन के लिए दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये के हस्तांतरण के लिए शुल्क पांच रुपये होगा. अभी तक इस तरह के लेनदेन के लिए बैंक का शुल्क 20 रुपये है. यदि ग्राहक आरटीजीएस के जरिए पांच लाख रुपये से अधिक का हस्तांतरण करता है तो उस पर 10 रुपये का शुल्क लगेगा, जो अभी तक 40 रुपये है. यदि बैंक शाखाओं में कार्यकारियों के जरिए कोष का हस्तांतरण किया जाता है तो उस पर शुल्क दरें भिन्न होंगी. सभी नए शुल्कों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

    बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के जरिए 1,000 रुपये तक के हस्तांतरण पर शुल्क समाप्त कर दिया है. एसबीआई के प्रबंध निदेशक रजनीश कुमार ने कहा, ‘हमारी रणनीति तथा भारत सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहल के तहत हमने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन पर शुल्कों में कटौती की है. मार्च के अंत तक एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 3.27 करोड़ थी और मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों की संख्या दो करोड़ थी. एसबीआई दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल है. यह परिसंपत्तियों, जमाओं, मुनाफा, शाखाओं और कर्मचारियों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है.

  • GST EFFECT : SBI के सेविंग अकाउंट से जुड़ा यह नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी
    PUBLISHED : Jul 12 , 8:35 AM



  • नई दिल्‍ली : क्‍या आपका भी स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में सेविंग अकाउंट है? यदि हां तो यह खबर आपके लिए हैं. जीएसटी (GST) लागू होने के बाद एसबीआई ने अपने नियमों में बदलाव किया है. इन नियमों को आपको जल्‍द ही जानना जरूरी है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो.

    एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद बैंकों द्वारा जिन चार्ज को बढ़ाया गया है उनका भार आप पर ही पड़ेगा. जैसे सर्विस चार्ज पहले 15 फीसदी हुआ करता था. जीएसटी लागू होने के बाद इस मद में कर बढ़कर 18 फीसदी हो गया. ऐसे में आपको अब सेवाओं के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा.

    इसी तरह एसबीआई ने कुछ हफ्ते पहले अपने मोबाइल एप एसबीआई बैंक बडी (SBI Bank Buddy) के यूजर्स समेत कुछ और कैश ट्रांजैक्शन्स संबंधी एटीएम निकासी के सर्विस चार्ज में बदलाव किया था. यह बदलाव 1 जून से लागू हो चुका है. इसके अनुसार एसबीआई बैंक अपने बडी ऐप के इस्तेमाल से एटीएम से पैसे निकालने पर प्रति निकासी 25 रुपये का चार्ज लगाएगा.

    एसबीआई का यह बडी ऐप मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल के जरिए एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है. एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंक बडी के इस्तेमाल के जरिए एटीएम से निकासी पर 25 रुपये से कुछ अधिक जीएसटी लगेगा. यदि आप एसबीआई बडी से अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको 3 फीसदी अतिरिक्‍त टैक्स चुकाना होगा. एसबीआई ने जानकारी एक प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है.
    ज़ी न्यूज़ डेस्क

  • बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रही हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
    PUBLISHED : Jul 11 , 9:00 AM


  • नई दिल्ली: तेल कंपनियों ने 11 जुलाई 2017 की सुबह 6 बजे से मेट्रो सिटीज में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं. नई दिल्ली में बीते दिन की अपेक्षा आज पेट्रोल में 10 पैसे की और डीजल में 19 पैसे की बढ़त दर्ज की गई. कुछ शहरों में डीजल के दामों में मामूली कमी भी देखने को मिली. आपको बता दें कि 16 जून के बाद से देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव किया जाता है.

  • खुशखबरी: अब सीधे लखनऊ से पटना जाएं, सीट की भी नहीं होगी दिक्कत
    PUBLISHED : Jul 06 , 8:16 AM


  • लखनऊ से पटना के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा देहरादून की उड़ान के लिए यात्रियों की संख्या ठीक रही तो कुछ समय बाद दोनों राजधानियों के बीच एक फेरा और बढ़ा दिया जाएगा। यह घोषणा एयर इंडिया के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने बुधवार को लखनऊ से भोपाल, जयपुर और देहरादून के लिए विमान सेवा के उद्घाटन पर कहीं।

    मौजूदा समय जो उड़ानें हैं वो लखनऊ से पटना और आगे कोलकाता तक हैं। कुछ दिल्ली से कोलकाता की उड़ानें हैं जो पटना भी उतरती हैं। ऐसे में लखनऊ से जाने पटना जाने वाले यात्रियों को अक्सर सीट नहीं मिलतीं। सीट होती भी हैं तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा रहती हैं। ऐसे में लखनऊ-पटना के बीच विमान सेवा शुरू हो जाएगी तो इसका लाभ यहां के यात्रियों को मिलेगी।

    एयर इंडिया चेयरमैन ने बताया कि आगरा से जयपुर के बीच विमान सेवा शुरू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। आगरा घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए इससे कम समय में जयपुर पहुंचने की राह आसान हो जाएगी।
    लखनऊ से भोपाल के लिए पहली उड़ान में मात्र 32 यात्री ही गए। वहीं देहरादून जाने वाले यात्रियों की संख्या 66 रही। बुकिंग को देखते हुए एयर इंडिया आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद कर रहा है।

  • जेटली का सवालः उपभोक्ताओं पर पड़ता है कर का बोझ, फिर GST पर कुछ व्यापारी क्यों मचा रहे हैं शोर
    PUBLISHED : Jul 02 , 10:32 AM


  • वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आश्चर्य जताया कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि कराधान का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

    जेटली ने कहा कि माल एवं सेवा कर के बारे में उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं। उन्होंने कहा, 'पूरे देश में कहीं भी कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि हमने करों की श्रेणियां ताकर्कि बनाने का प्रयास किया है। तो क्यों एक या दो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं व्यापारियों को कर नहीं भरना पड़ता, कर उपभोक्ता देता है।'

    वित्तमंत्री ने कहा कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है। हमारे समाज की सोच बन गयी थी कि कर न चुकाना कोई गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नयी सोच पैदा करने की जररत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए।

     उन्होंने कहा कि किसी भी आर्थिक सुधार के लिए जररी है कि सरकार की दिशा सही हो। किसी भी अधकचरे प्रयास से सुधार नहीं होते, सरकार हिचक गयी तो वह सुधार लाने में कभी सफल नहीं होती है। जेटली ने कहा कि कुछ आलोचकों की इस बात को खारिज किया कि जीएसटी में केवल एक दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में 12 और 18 प्रतिशत की दरें किसी एक जगह मिल सकती हैं लेकिन आज यदि हम केवल एक दर 15 प्रतिशत की दर रखते हैं तो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, जिनपर कर की दर शून्य रखी गयी है, महंगी हो जाएंगी।

    वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान की नीति न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जीएसटी आज से प्रभावी हो गया है। उसमें कर की दरें 5, 12,18 और 28 प्रतिशत रखी गयी हैं और कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर शून्य है। जेटली ने कहा कि यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और इसे रह राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है।
      
    उन्होंने कहा, 'चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ लोग चिंतित हैं, इसलिए वे इससे दूरी बनाकर चल रहे हैं। यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और मेरा विश्वास है कि यह निश्चित रप से देश के लिए लाभदायक होगा। जब भी कभी बदलाव होता है तो तकनीकी आधारित परेशानियां तो आती ही हैं।'

  • जरूरी खबर: आधार-पैन को जोड़ना 1 जुलाई से हो गया अनिवार्य, नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें लिंक
    PUBLISHED : Jun 29 , 8:41 AM

  • केंद्र सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017—18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिये कर अपवंचना को रोका जा सके।

    राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139एए की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक (सिस्टम्स) या डीजीआईटी (सिस्टम्स) को इसकी सूचना देनी होगी।

    राजस्व विभाग ने आयकर कानून के नियम 114 को संशोधित करते हुए कहा कि ये नियम एक जुलाई, 2017 से लागू होंगे। यह नियम पैन के आवंटन के आवेदन से संबंधित है। कुल 2.07 करोड़ करदाता अपने आधार को पहले ही पैन से जोड़ चुके हैं।

    देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है। इससे पहले इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के उस प्रावधान को उचित ठहराया था, जिसमें पैन कार्ड आवंटन तथा आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे को निपटाने तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है।

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